1. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया?
Who has been given the additional charge of Chief Executive Officer (CEO) of NITI Aayog?

a. निधि छिब्बर
b. राजेंद्र विश्‍वकर्मा
c. शुभ्रा भारद्वाज
d. भारती पाठक

Answer: a. निधि छिब्बर

– निधि छिब्बर ने 24 फरवरी 2026 को चार्ज लिया।
– उन्‍होंने बीवीआर सुब्रह्मण्यम की जगह ली जिनका तीन वर्षीय कार्यकाल पूरा हो गया।
– निधि 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी हैं।
– वह नीति आयोग के, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

नीति आयोग
चेयरपर्सन : प्रधानमंत्री
वाइस चेयरपर्सन : सुमन बेरी

—————
2. किसकी आपत्ति के बाद NCERT ने ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ टॉपिक वाली कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब को वापस लेने का फैसला किया?
Following whose objection, NCERT decided to withdraw the Class 8 Social Science book containing the topic ‘Corruption in Judiciary’?

a. केंद्र सरकार
b. सुप्रीम कोर्ट
c. यूजीसी
d. संसद

Answer: b. सुप्रीम कोर्ट

मामला क्या है?
– NCERT (नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) ने 23 फरवरी 2026 को अपनी नई टेक्स्टबुक ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2’ जारी की।
– यह किताब शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी है। इसका पहला भाग जुलाई 2025 में प्रकाशित हुआ था।
– किताब के एक अध्याय ‘द रोल ऑफ द ज्यूडीशियरी इन अवर सोसायटी’ के अंतर्गत ज्यूडिशियरी में करप्शन से जुड़ा कंटेंट जोड़ा गया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया।

किताब में क्या लिखा गया?

– प्रसिद्ध कथन “Justice delayed is justice denied” (इंसाफ में देरी, इंसाफ से इनकार के समान) का उल्लेख।
– लंबित मामलों (Pendency of Cases) के आंकड़े:
– सुप्रीम कोर्ट में लगभग 81 हजार केस लंबित
– हाईकोर्ट्स में लगभग 62.40 लाख केस लंबित
– जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में लगभग 4.70 करोड़ केस लंबित
– किताब में यह भी उल्लेख है कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामलों से जनता का विश्वास प्रभावित होता है।

CJI सूर्यकांत की नाराजगी
– इस मामले को 25 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया।
– सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने किताब में शामिल विवादास्‍पद बातों को लेकर नाराजगी जताई है।
– यह मामला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया था।

CJI ने कहा
“मुझे इसकी पूरी जानकारी है। यह पूरे ज्यूडीशियल इंस्टीट्यूशन के लिए चिंता की बात है। यह सोचा-समझा कदम लग रहा है। मैं किसी को भी, चाहे वे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हों, इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं करने दूंगा। मैं इस मामले पर खुद नोटिस ले रहा हूं”।

NCF और NEP-2020 के तहत नई किताबें तैयार
– NCERT ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF और NEP-2020 के तहत सभी क्‍लासेज की नई किताबें तैयार की हैं।
– कोरोना महामारी के बाद पुरानी किताबों के टॉपिक्‍स को बदलकर नए टॉपिक्‍स किताबों में जोड़े जा रहे हैं।
– पहली से 8वीं क्लास तक की नई किताबें 2025 में ही पब्लिश की जा चुकी हैं।

पूर्व CJI बीआर गवई का भी जिक्र
– किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई का भी जिक्र है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है।
– उन्होंने कहा था, “हालांकि, इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है… ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गुण हैं।”

किताब अब वेबसाइट पर नहीं
– CJI की टिप्पणी के बाद यह किताब अब NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
– 24 फरवरी 2026 से इसकी ऑफलाइन बिक्री भी रोक दी गई है।
– अभी तक NCERT की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

—————
3. रॉब जेटेन किस देश के पहले समलैंगिक (गे) प्रधानमंत्री बने?
Rob Jetten became the first openly gay Prime Minister of which country?

a. स्‍पेन
b. जर्मनी
c. नीदरलैंड
d. बेल्जियम

Answer: c. नीदरलैंड

– रॉब जेटेन ने 23 फरवरी, 2026 को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।
– 38 वर्षीय रॉब जेटेन देश के अब तक के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर स्‍वीकार करने वाले समलैंगिक (गे) प्रधानमंत्री हैं।
– रॉब जेटेन की पार्टी D66 ने सेंटर-राइट CDA और उदारवादी VVD के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है।

नीदरलैंड
राजधानी: एम्सटर्डम
सम्राट: राजा विलेम-अलेक्जेंडर
प्रधानमंत्री: रॉब जेटेन
आबादी: 1.8 करोड़
मुद्रा: यूरो
भाषा: डच
पड़ोसी देश: जर्मनी, बेल्जियम।

—————

4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किस पश्‍चिम एशियाई देश की यात्रा की?
Prime Minister Narendra Modi visited which West Asian country in February 2026?

a. ईरान
b. इराक
c. यूएई
d. इजरायल

Answer: d. इजरायल

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर 25 फरवरी 2026 को इजराइल पहुंचे।
– इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया।
– इस दौरान राष्ट्रगान के साथ पीएम का स्वागत किया गया।
– यह उनकी इजराइल की दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा करीब 9 साल पहले जुलाई 2017 में हुई थी, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल की पहली यात्रा भी थी।
– भारतीय प्रधानमंत्री की यह महत्वपूर्ण यात्रा दोनों पक्षों के बीच कई अन्य उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय आदान-प्रदान के बाद हुई।

इजरायल
राजधानी: यरुशलम
राष्ट्रपति: आइजैक हर्जोग
प्रधानमंत्री: बेंजामिन नेतनयाहू
आबादी: 1.14 करोड़
भाषा: हिब्रू
मुद्रा: इजरायली नई शेकेल
पड़ोसी देश: मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और फिलिस्‍तीन

—————-
5. इजरायल की संसद का नाम, जहां PM मोदी भाषण देने वाले पहले भारतीय बने और उन्हें ‘स्पीकर मेडल’ से सम्मानित किया गया?
Name the Israeli Parliament where PM Modi became the first Indian to deliver a speech and was awarded the ‘Speaker’s Medal’?

a. कांग्रेस
b. नेशनल जुंटा
c. क्नेसेट
d. फेडरल एसेंबली

Answer: c. क्नेसेट

इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय
– वह इजराइल की संसद ‘क्‍नेसेट’ को भी संबोधित किया। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
– नेसेट में 120 सदस्य होते हैं
– नेसेट यरुशलम में स्थित है
– प्रधानमंत्री और उप-प्रधानमंत्री दोनों का संसद का सदस्य होना अनिवार्य है. मंत्रियों के लिए संसद सदस्य होना अनिवार्य नहीं है.
– पीएम मोदी से पहले नेसेट को संबोधित कर चुके विश्व नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति, मिस्र के दिवंगत राष्ट्रपति अनवर सादात और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई शामिल हैं।
– प्रधानमंत्री ने कहा कि

स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल
– स्‍पीकर अमीर ओहाना ने प्रधानमंत्री मोदी को ‘स्पीकर ऑफ द क्‍नेसट मेडल’ से सम्मानित किया।
– उन्‍हें यह सम्‍मान भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए 25 फरवरी, 2026 को मिला।
– प्रधानमंत्री मोदी इस पदक को प्राप्त करने वाले पहले नेता हैं, जो इजरायल की संसद, नेसेट का सर्वोच्च सम्मान है।

विशेषज्ञ क्‍या कहते हैं –
– सीनियर जर्नलिस्‍ट प्रकाश के रे कहते हैं –
– प्रधानमंत्री मोदी की इज़रायल यात्रा कोई कूटनीतिक, राजनीतिक या आर्थिक यात्रा नहीं है. यह एक रणनीतिक यात्रा है.
– पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध, संभवत: बहुत निर्णायक युद्ध, से पहले नेतन्याहू ने यह दिखाया है कि एक और सरकार का साथ इज़रायल को मिला है. नेतन्याहू के अनुसार, यह साथ रैडिकल इस्लामिक ताक़तों के ख़िलाफ़ है.
– ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के हमले को लेकर एक अनुमान यह है कि अभी कुछ समय यानी कुछ या कई महीनों तक यह हमला नहीं होगा. इसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास कोई ठोस योजना नहीं है और ट्रम्प प्रशासन में अनेक लोग, जेडी वैन्स और तुलसी गबार्ड समेत तथा कई उच्च सैनिक अधिकारी हमले के पक्ष में नहीं हैं.
– लेकिन इज़रायल और एप्स्टीन क्लास युद्ध के पक्ष में है. यह बहुत ताक़तवर लॉबी है.
– इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 27 फ़रवरी और दो मार्च के बीच युद्ध हो सकता है. जिस दिन भारतीय प्रधानमंत्री इज़रायल से लौटेंगे, उसी दिन जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी. बातचीत में अमेरिका वही शर्तें रख रहा है, जो उसे इज़रायल ने दिया है.
– ईरान केवल यूरेनियम पर बात करना चाहता है. तो, बातचीत असफल होनी ही है.
– यह बहाना हमले के लिए पर्याप्त होगा क्योंकि अमेरिका और इज़रायल अपने समर्थक देशों को कह सकेगा कि ईरान नहीं मान रहा है.
– एंटी-ड्रोन लेज़र डिफ़ेंस तकनीक को भारत के साझा करने और बनाने के समझौते से इज़रायल को अमेरिका और ब्रिटेन के साथ-साथ एक और आपूर्तिकर्ता मिल जाएगा.
– भारतीय सरकार, मीडिया और विश्लेषक रणनीतिक साझेदारी को यह कहकर अच्छा बता सकते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की भी रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं, तो भारत को भी करना चाहिए.

————–
6. केरल राज्‍य का नाम बदलकर क्‍या करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी?
What did the Union Cabinet approve to change the name of the state of Kerala?

a. तिरुवर
b. केरलम
c. केरलुवम
d. चेन्‍नई

Answer: b. केरलम

– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी, 2026 को केरल राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने को मंजूरी दे दी है।
– इससे पहले 24 जून, 2024 को केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने का आग्रह किया था।
– हालांकि नाम पूरी तरह बदलने की प्रक्रिया अभी बची हुई है, इसमें कुछ वक्‍त लगेगा।

नाम बदलने के पीछे क्‍या तर्क है?
– मुख्‍यमंत्री पी विजयन का कहना है कि – राज्य की भाषा मलयालम है, इसके अनुसार राज्य का नाम केरलम होना चाहिए।
– राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम बोलने वाले समुदायों के लिए संयुक्त केरल बनाने की आवश्यकता मजबूती से उभरी थी। लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल लिखा हुआ है।
– केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तत्काल संविधान के अनुच्छेद-3 के अनुसार, राज्य के नाम को संशोधित कर केरलम किया जाए। साथ ही संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में इसे सम्मिलित किया जाए।

संविधान की आठवीं अनुसूची के बारे में

27 august 2026, current affairs in hindi

– संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं।
– इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं।

क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद-3
– भारतीय संविधान का अनुच्छेद-3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है।
– संसद को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। जिसका इस्तेमाल कर किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों, राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके एक नया राज्य बनाना, राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने, क्षेत्रफल कम करना, राज्य की सीमाएं बदलना, राज्य का नाम बदल सकती है।
– अनुच्छेद 3 के प्रावधान में यह भी कहा गया है कि इस उद्देश्य से कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, और यदि विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्रफल, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर या राष्ट्रपति द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त हो जानी चाहिए।

अब आगे क्‍या होगा?
– केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, भारत के राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 नामक विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत अपने विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधानसभा को भेजेंगे।
– इसके बाद संसद से विधेयक पारित होगा।
– तब राष्‍ट्रपति सिग्‍नेचर करेंगे और नाम बदल जाएगा।

पहले 2 राज्यों का नाम बदला था
– वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करने के लिए एक बिल संसद में पारित किया।
– 2010 में उड़ीसा बना ओडिशा।

केरल
– राजधानी: तिरुवनंतपुरम
– राज्‍यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर
– मुख्‍यमंत्री: पी विजयन
– आबादी: 3.6 करोड़
– भाषा: मलयालम
– पड़ोसी राज्य: तमिलनाडु और कर्नाटक

—————
7. विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश के कितने फर्जी विश्‍वविद्यालयों की लिस्‍ट जारी की और स्‍टूडेंट्स से यहां एडमिशन न लेने को कहा?
How many fake universities in the country did the University Grants Commission (UGC) release a list of and ask students not to take admission there?

a. 22
b. 20
c. 21
d. 32

Answer: d. 32

27 august 2026, current affairs in hindi

– आयोग ने साफ किया है कि ये संस्थान न तो यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित हैं और न इन्हें डिग्री देने का कोई वैधानिक अधिकार है।
– इन फर्जी विश्वविद्यालयों द्वारा जारी डिग्रियां अवैध मानी जाएंगी।
– आयोग ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि ऐसे संस्थानों में एडमिशन लेने से पहले वेबसाइट पर मान्यता की स्थिति अवश्य जांच कर लें।
– वर्ष 2025 की सूची में फर्जी विश्वविद्यायलों की संख्या 24 थी।
– दिल्ली में सबसे अधिक 12 विवि फर्जी पाए गए हैं।

फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची
दिल्ली
– संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति विश्वविद्यालय
– प्रबंधन एवं अभियांत्रिकी संस्थान
– अखिल भारतीय लोक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एआईआईपीएचएस)
– कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड
– संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय
– व्यावसायिक विश्वविद्यालय
– एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय
– भारतीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी संस्थान
– विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय
– आध्यात्मिक विश्वविद्यालय
– राष्ट्रीय प्रबंधन समाधान संस्था
– माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी

उत्‍तर प्रदेश
– गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयागराज (इलाहाबाद)
– नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय)
– भारतीय शिक्षा परिषद
– महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी

आंध्र प्रदेश
– क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी
– बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया

कर्नाटक
– सर्व भारतीय शिक्षा पीठ
– ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी

केरल
– इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन (आईआईयूपीएम)
– सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी

महाराष्ट्र
– राजा अरबी विश्वविद्यालय
– राष्ट्रीय पिछड़ा कृषि विद्यापीठ

पुदुचेरी
– उषा लात्चुमानन कॉलेज ऑफ एजुकेशन
– श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन

पश्चिम बंगाल
– भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान, कोलकाता
– इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च

राजस्थान
– राजीव गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान

झारखंड
– दक्ष विश्वविद्यालय (व्यावसायिक एवं जीवन कौशल शिक्षा)

हरियाणा
– मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी

अरुणाचल प्रदेश
– भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान

—————
8. विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का मेजबानी, भारत के किस राज्‍य ने की?
Which Indian state will host the World Ocean Science Congress 2026?

a. गोवा
b. महाराष्ट्र
c. मध्‍य प्रदेश
d. उत्‍तर प्रदेश

Answer: a. गोवा

– गोवा की राजधानी पणजी स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में 23 से 26 फरवरी 2026 तक वर्ल्‍ड ओसेन साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ।
– विशाखापत्तनम, कोच्चि और चेन्नई के बाद, चौथा संस्करण गोवा में आयोजित किया गया।
– यह सम्‍मेलन महासागरों के स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और सतत नीली अर्थव्यवस्था के विकास पर केंद्रित रहा।
– इस दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य की समुद्री विरासत पर जोर दिया।

इन विषयों पर हुई चर्चा
– समुद्री अवलोकन प्रणालियों (marine observation systems)
– जलवायु मॉडलिंग (climate modeling)
– कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों (कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों)
– स्वायत्त जलमार्ग वाहनों में हुई प्रगति (Advances in autonomous waterway vehicles)

—————27 august 2026, current affairs in hindi
9. किस राज्‍य सरकार ने रानी दुर्गावती योजना शुरू करने का ऐलान किया?
Which state government announced the launch of Rani Durgavati Yojana?

a. मध्‍य प्रदेश
b. छत्तीसगढ़
c. उत्‍तराखंड
d. झारखंड

Answer: b. छत्तीसगढ़

– छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया।
– उन्होंने कहा कि सरकार रानी दुर्गावती योजना शुरू करेगी जिसके तहत 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़कियों को 1.5 लाख रुपये मिलेंगे।

छत्तीसगढ़
राजधानी: रायपुर
राज्‍यपाल: रामेन डेका
मुख्‍यमंत्री: विष्णु देव साय
आबादी: 2.55 करोड़ (2011)
भाषा: छत्तीसगढ़ी
पड़ोसी राज्य: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।

—————
10. केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है?
When is Central Excise Day celebrated?

a. 22 फरवरी
b. 24 फरवरी
c. 26 फरवरी
d. 28 फरवरी

Answer: b. 24 फरवरी

– केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है।
– इसी दिन वर्ष 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम का कानून बनाया गया था।
– इसका उद्देश्य देश के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Custom) में सेवा देने वाले कर्मचारियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है।

केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Custom)
स्थापना: 1 जनवरी 1964
मुख्यालय: नई दिल्ली

upp reasonig rwa book free pdf click here

27 august 2026, current affairs in hindi click here